विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025: उच्च शिक्षा सुधार या केंद्रीकृत नियंत्रण?

भारत में higher education reforms अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट से मंजूर इस Bill का उद्देश्य देश की higher education regulation व्यवस्था को पूरी तरह बदलना है। इरादा सही है, लेकिन असली सवाल implementation और federal balance का है।

इस Bill के तहत UGC, AICTE और NCTE को समाप्त कर एक single higher education regulator बनाया जाएगा। यह व्यवस्था National Education Policy (NEP) 2020 की सोच के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि भारत की higher education प्रणाली अत्यधिक control, multiple regulators और inspection-driven culture से जूझ रही है।

नए ढांचे में एक three-council commission बनाई जाएगी, जिसमें Regulatory Council, Accreditation Council और Standards Council शामिल होंगे। यह commission outcome-based accreditation लागू करेगी, academic standards तय करेगी और institutions को graded autonomy देगी। 12 सदस्यीय इस body में Union higher education secretary, state universities से academicians और distinguished experts शामिल होंगे।

कागज़ पर यह ढांचा सरल और प्रभावी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल राज्यों की भूमिका को लेकर है। भारत में लगभग 90% higher education institutions सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से State Governments के अधीन हैं। फंडिंग और प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी भी राज्यों की है। इसके बावजूद, नए framework में राज्यों की भूमिका लगभग advisory तक सीमित दिखाई देती है। यह cooperative federalism की भावना के विपरीत है।

एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है बिना अनुमति university खोलने पर ₹2 crore का fine। इसका उद्देश्य fake या low-quality institutions पर रोक लगाना है, लेकिन केवल दंडात्मक approach से गुणवत्ता नहीं सुधरती। भारत का अनुभव बताता है कि ज़्यादा control और penalties अक्सर litigation और bureaucracy को बढ़ाती हैं।

Bill institutions को self-governing और autonomous बनाने की बात करता है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन भारत में autonomy अक्सर selective और discretionary रही है। जब तक autonomy के लिए clear, transparent और fair criteria नहीं होंगे, यह कुछ संस्थानों तक ही सीमित रह सकती है।

Private institutions को लेकर भी चिंता है। regulation ज़रूरी है, लेकिन over-regulation से capacity expansion धीमा हो सकता है। वहीं कई public institutions governance की कमजोरियों और political interference के कारण पिछड़ रहे हैं, जिन पर regulation का असर सीमित रहा है। सुधार तभी सफल होगा जब rules सब पर समान रूप से लागू हों।

सरकार की यह भी योजना है कि नया commission India को global education destination बनाने का रोडमैप तैयार करेगा। यह लक्ष्य सराहनीय है, लेकिन इसके लिए सिर्फ regulation काफी नहीं है। Faculty quality, research funding, academic freedom और global collaboration भी उतने ही जरूरी हैं।

Inspection culture भी एक बड़ी समस्या रही है। मौजूदा व्यवस्था में punitive inspections ने institutions का मनोबल तोड़ा है। अगर नया regulator भी इसी model को नए नाम से लागू करता है, तो बदलाव सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहेगा। जरूरत है disclosure-based और data-driven regulation की, जहाँ regulator एक controller नहीं बल्कि guide की भूमिका निभाए।

अंत में, Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि intent और action में कितना तालमेल बैठता है। राज्यों से वास्तविक परामर्श, transparency, checks and balances और trust-based governance के बिना higher education reform अधूरा रह जाएगा। भारत को सिर्फ नया कानून नहीं, बल्कि नई सोच की जरूरत है।