China–India Growth Divergence: Manufacturing, Private Sector और R&D से मिलने वाले Policy Lessons
1978 में China ने Deng Xiaoping के नेतृत्व में एक नया development strategy अपनाया। इस strategy के तहत centrally planned, public-sector oriented और inward-looking economy को बदलकर foreign investment attract करने, private sector को promote करने और export-led growth पर आधारित model अपनाया गया। इसके विपरीत India में major policy shift काफी देर से, 1991 में आया, जिसमें delicensing, financial sector reforms और global economy के साथ stronger integration शामिल था।
| Indicator | China | India | Remarks |
|---|---|---|---|
| Major Economic Reforms | 1978 | 1991 | China started 13 years earlier |
| Per Capita GDP (1978) | Lower than India | Higher than China | China lagged initially |
| Per Capita GDP Ratio (2024) | 5.5× India | — | Gap widened steadily |
| Share in Global Manufacturing (2023) | 28–30% | ~3% | Manufacturing-led growth in China |
| Private Sector Growth | New entrants after 1978 | Dominated by old conglomerates | China favoured newcomers |
| Main Export Strength | Manufactured goods | IT and services | Different growth paths |
| Government Support to Manufacturing | ~$330 billion | ~$36 billion | Scale difference is large |
| R&D Spending (% of GDP, 2020) | ~2.4% | ~0.64% | China prioritised innovation |
| University–Industry Linkages | Strong, global top-100 universities | Weak integration | Limits innovation spillover |
| Role of Local Governments | Very strong (cities, provinces) | Limited, centre-driven | Decentralisation matters |
इन reforms के बाद दोनों economies के बीच gap लगातार बढ़ता गया। 1978 तक China की per capita GDP, India से कम थी। लेकिन 1992 तक China की per capita GDP, India की तुलना में double हो गई। India के 1991 liberalisation के बाद भी यह gap कम नहीं हुआ। Year 2000 तक यह ratio three times, 2007 तक four times, 2012 तक five times और 2024 तक लगभग five-and-a-half times हो गया।
इस divergence का मुख्य कारण China का rapid manufacturing expansion रहा है। 2023 में global manufacturing output में China की share लगभग 28–30 percent थी, जबकि India की share केवल लगभग 3 percent रही। Manufacturing-led growth ने China को productivity, exports और employment तीनों में advantage दिया।
China की growth story का सबसे महत्वपूर्ण पहलू post-1978 private sector development है। 1978 से पहले China में virtually कोई significant private enterprises नहीं थीं। Reforms के बाद private sector का growth largely new entrants द्वारा हुआ। ये नए entrepreneurs अक्सर technical skills वाले व्यक्ति थे, जिनका focus rapid scale-up पर था। यह private sector growth initially central government की planned policy नहीं थी, क्योंकि शुरुआती funding का बड़ा हिस्सा public-sector enterprises को जाता रहा। फिर भी local governments ने नए private firms को support और protection दी।
आज China की जो large private corporations global players हैं, उनमें से अधिकांश 1995 के बाद स्थापित हुईं। इससे साफ होता है कि China में manufacturing growth नए enterprises के माध्यम से हुई, न कि पुराने conglomerates के विस्तार से।
India का experience अलग रहा। Pre-liberalisation period में भी India में large private sector और established conglomerates मौजूद थे। 1991 के बाद liberalisation के बावजूद, इस inherited corporate structure ने manufacturing में new entrants के growth को सीमित किया। जहां नए firms तेज़ी से बढ़े, वह primarily services sector था, विशेष रूप से skill-intensive information technology sector।
इसी कारण India के services exports, China के comparable हैं, जबकि India के manufacturing exports, China के केवल लगभग one-tenth हैं।
China और India के IT boom से एक clear lesson निकलता है। Higher growth के लिए government policy और financial support को new starters पर focus करना चाहिए, न कि established conglomerates पर। Competition from newcomers innovation और efficiency को तेज़ करता है।
Government spending में भी बड़ा अंतर दिखता है। India के Make in India initiatives, जिनमें Production Linked Incentive (PLI) scheme और electronics एवं semiconductor promotion शामिल हैं, उनका total budget लगभग 36 billion dollars है। इसके विपरीत China के Make in China programme में लगभग 330 billion dollars का public support दिया गया। यह near tenfold difference manufacturing performance gap का एक बड़ा कारण है।
China के growth model में local governments की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। City और provincial governments ने entrepreneurs को promote किया, employment opportunities create कीं और local financial development को support किया। हाल के वर्षों में electric vehicle companies के development में city governments की भूमिका खास तौर पर देखी गई है।
India में financing और formal support largely Union government के control में है। States का role land acquisition और local infrastructure तक सीमित रहता है। Centralised decision-making का लाभ अक्सर large national-level corporate entities को मिलता है, जबकि small और medium starters पीछे रह जाते हैं। Chinese experience से सीखते हुए India को industrial promotion की responsibility states और municipalities को अधिक देनी चाहिए।
एक और बड़ा अंतर research and development (R&D) में है। 1999 तक China और India का R&D spending as percentage of GDP लगभग समान था। इसके बाद China ने emerging technologies जैसे solar power, wind energy, semiconductor manufacturing, robotics, AI और electric vehicles पर focus करते हुए R&D investment को तेज़ी से बढ़ाया। 2020 तक China का R&D spending लगभग 2.4 percent of GDP तक पहुंच गया। इसके विपरीत India का R&D spending घटकर लगभग 0.64 percent रह गया। Absolute terms में यह gap लगभग 20:1 है।
China ने universities, research institutions और manufacturing enterprises के बीच strong linkages भी बनाए। कई Chinese universities global top-100 rankings में शामिल हैं। India में यह integration कमजोर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण lesson यह है कि India को R&D spending substantially बढ़ानी होगी और IITs, universities, research institutions और industry के बीच coordination मजबूत करना होगा। हाल की initiatives जैसे Anusandhan National Research Foundation और RDI scheme इसी दिशा में guided होनी चाहिए।
कुछ aspects ऐसे हैं जिन्हें India न तो emulate कर सकता है और न ही करना चाहिए। India एक democracy और federal system है, जहां authoritarian control, regional favouritism या labour migration control संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद Union government new enterprises को support कर सकता है, bureaucratic delays कम कर सकता है, states और municipalities को empower कर सकता है, public R&D को accelerate कर सकता है और large conglomerates पर innovation investment का pressure बना सकता है।
सार स्पष्ट है। India को China के political system की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके economic strategy से महत्वपूर्ण policy lessons ज़रूर लिए जा सकते हैं। Faster और sustainable growth के लिए manufacturing, innovation और new entrepreneurship को development strategy के केंद्र में रखना अनिवार्य है।