क्यों अमीर और अमीर हो रहे हैं: पिकेटी का सिद्धांत और भारत

2013 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने Capital in the Twenty-First Century प्रकाशित की। इस पुस्तक ने असमानता पर वैश्विक बहस की दिशा बदल दी। स्टीफन हॉकिंग की विज्ञान पुस्तकों की तरह यह विश्वविद्यालयों से बाहर भी करोड़ों पाठकों तक पहुँची। बहुत-से लोगों ने पूरी किताब नहीं पढ़ी, फिर भी इसका मुख्य विचार तेजी से फैला, क्योंकि यह उस अनुभव को शब्द देता था जिसे लोग पहले से महसूस कर रहे थे: अमीर बहुत तेज़ी से और अमीर हो रहे थे।

पिकेटी का केंद्रीय तर्क सरल है। वे कहते हैं कि पूंजी पर प्रतिफल अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि से तेज़ बढ़ता है। आसान शब्दों में, पैसे से कमाया गया पैसा, श्रम से कमाई गई आय से तेज़ बढ़ता है। वे इसे “R > G” कहते हैं, जहाँ R भूमि, शेयर, संपत्ति और व्यवसाय जैसी पूंजी पर प्रतिफल है, और G आर्थिक वृद्धि है, जैसे वेतन और रोज़गार की वृद्धि।

इसका महत्व साफ है। जब संपत्ति आय से तेज़ बढ़ती है, तो असमानता बढ़ती है। जिनके पास पहले से संपत्ति है वे आगे निकल जाते हैं, और जो वेतन पर निर्भर हैं वे पीछे रह जाते हैं। यह पैटर्न आज भारत सहित पूरी दुनिया में दिखता है।

वैश्विक आँकड़े इस विचार का समर्थन करते हैं। पिछले दो दशकों में नई बनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा आबादी के एक बहुत छोटे वर्ग के पास गया। ऑक्सफैम जैसे संस्थानों का आकलन है कि वैश्विक संपत्ति वृद्धि का अधिकांश हिस्सा एक छोटे अभिजात वर्ग ने हासिल किया। आँकड़ों पर बहस हो सकती है, पर रुझान स्पष्ट है।

भारत का अनुभव भी इसी ढाँचे में फिट बैठता है।

1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में तेज़ वृद्धि हुई। नए उद्योग, बाज़ार और अवसर बने। करोड़ों लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। लेकिन साथ ही संपत्ति का संकेंद्रण भी बढ़ा। रियल एस्टेट, वित्त, तकनीक और विरासत में मिले व्यवसायों से एक छोटे समूह ने बहुत बड़ी संपत्ति बनाई।

आज भारत में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग रहते हैं, और साथ ही बड़ी आबादी असुरक्षित रोज़गार, कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं और असमान शिक्षा से जूझ रही है। वृद्धि हुई, पर उसके लाभ समान रूप से नहीं बँटे।

पिकेटी कहते हैं कि यह परिणाम केवल बाज़ार या तकनीक का नहीं है। उनकी बाद की किताब Capital and Ideology में वे आगे बढ़कर बताते हैं कि असमानता संस्थानों और विचारधाराओं से बनती है। उनके अनुसार असमानता राजनीतिक और वैचारिक है। यह क़ानूनों, कर व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और न्याय के बारे में सामाजिक धारणाओं पर निर्भर करती है।

भारत इसका सशक्त उदाहरण है।

शिक्षा को देखें। भारत में एक नहीं, कई समानांतर शिक्षा प्रणालियाँ हैं। शहरी अभिजात वर्ग के बच्चे महंगे अंग्रेज़ी-माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ बेहतर शिक्षक और सुविधाएँ होती हैं। ये छात्र आगे चलकर शीर्ष संस्थानों और उच्च-वेतन वाली नौकरियों में पहुँचते हैं।

इसके विपरीत, अधिकांश कामकाजी वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षकों की कमी, कमजोर ढांचा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा होती है। ग्रामीण छात्रों की स्थिति और कठिन है। इन स्कूलों से अभिजात संस्थानों तक पहुँचना संभव है, पर बेहद मुश्किल।

ये समानांतर प्रणालियाँ जीवन के अवसर बहुत जल्दी तय कर देती हैं। केवल मेहनत नहीं, बल्कि संस्थागत शिक्षा यह तय करती है कि सत्ता और संसाधनों तक कौन पहुँचेगा। यही पिकेटी का आशय है कि संस्थान परिणाम तय करते हैं।

जाति व्यवस्था भी इसी ढाँचे में आती है। पिकेटी बताते हैं कि जाति एक संस्थागत व्यवस्था रही है, जिसने सामाजिक भूमिकाएँ और सत्ता तक पहुँच तय की। मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में कुछ समूहों, विशेषकर ब्राह्मणों, का प्रभाव बढ़ा, जबकि अन्य पीछे रह गए।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सशक्त आरक्षण नीतियाँ अपनाईं। इनसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोज़गार में बेहतर पहुँच मिली। पिकेटी इसकी सराहना करते हैं और इसे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि संस्थान असमानता घटा सकते हैं।

लेकिन वे एक सीमा भी बताते हैं। यदि शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर और असमान बनी रहे, तो केवल आरक्षण से वास्तविक समानता नहीं आ सकती। कई लाभार्थियों के पास उच्च शिक्षा और आधुनिक नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल नहीं बन पाता।

यह बात आज खास तौर पर प्रासंगिक है। भारत में असमानता पर चर्चा होती है, पर अक्सर केवल आय पर। पिकेटी का काम दिखाता है कि असमानता कहीं गहरी है। यह संपत्ति, विरासत, शिक्षा और सत्ता से जुड़ी है।

विरासत की भूमिका भारत में बढ़ रही है। आज के कई अमीर परिवार दशकों पहले बनी संपत्तियों पर टिके हैं। जमीन, संपत्ति, व्यवसाय और राजनीतिक संबंध पीढ़ियों में हस्तांतरित होते हैं। इससे नए लोगों के लिए ऊपर उठना कठिन हो जाता है, भले ही अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो।

असमानता का सबसे चिंताजनक पहलू केवल आर्थिक नहीं, राजनीतिक है। जब संपत्ति केंद्रित होती है, तो प्रभाव भी केंद्रित होता है। पैसा चुनाव, मीडिया विमर्श, नीति प्राथमिकताओं और सार्वजनिक बहस को प्रभावित करता है। जब कुछ आवाज़ें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है।

कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्ग स्थिति राजनीतिक सोच तय करती है। पिकेटी मार्क्स को पूरी तरह खारिज नहीं करते, पर व्याख्या को अद्यतन करते हैं। वे कहते हैं कि समाज ऐसी कहानियाँ गढ़ता है जो असमानता को सही ठहराती हैं, और संस्थान इन्हें सहारा देते हैं। कहानियाँ और संस्थान बदलेंगे, तो असमानता को चुनौती दी जा सकती है।

भारत के लिए यह कठिन सवाल खड़े करता है। क्या संपत्ति पर अधिक न्यायपूर्ण कर होना चाहिए? क्या विरासत को विनियमित किया जाना चाहिए? क्या निजी स्कूलों पर निर्भर रहने के बजाय सार्वजनिक शिक्षा में बुनियादी सुधार चाहिए? क्या राजनीतिक चंदे में अधिक पारदर्शिता जरूरी है?

पिकेटी आसान जवाब नहीं देते। लेकिन एक बात स्पष्ट करते हैं। असमानता भाग्य नहीं है। यह प्राकृतिक नहीं है। यह समाजों द्वारा समय के साथ किए गए विकल्पों का परिणाम है।

भारत आज एक मोड़ पर खड़ा है। यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। लेकिन न्याय के बिना वृद्धि तनाव, असंतोष और अस्थिरता पैदा करती है। यदि संस्थान लगातार पहले से शक्तिशाली लोगों के पक्ष में झुके रहें, तो असमानता और गहरी होगी।

पिकेटी का काम याद दिलाता है कि केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है। अहम यह है कि लाभ किसे मिलते हैं, नियम कौन तय करता है, और क्या समाज न्याय के लिए लड़ने को तैयार है।

असमानता पर बहस केवल अकादमिक नहीं है। भारत के लिए यह इस सवाल से जुड़ी है कि वह कैसा देश बनना चाहता है।